EPFO Pension: क्यों बढ़ाने की मांग कर रहे हैं पेंशनर्स?
EPFO Pension को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। पेंशनर्स और ट्रेड यूनियन संगठनों की मांग है कि EPFO Pension की न्यूनतम राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाए।
EPFO पेंशन: संसदीय समिति की सिफारिश
हाल ही में श्रम पर बनी एक संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को EPFO पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की सिफारिश की है। यह समिति बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कार्यरत है।
समिति का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2024 में महंगाई दर कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे पेंशन के वर्तमान ढांचे को फिर से देखने की आवश्यकता है।
EPFO पेंशन: क्या कहती है सरकार?
2014 में सरकार ने EPFO पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 प्रति माह निर्धारित किया था। लेकिन महंगाई को देखते हुए, EPFO पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार को इसमें वृद्धि करनी चाहिए।
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EPFO पेंशन: 2025 तक नई समीक्षा संभव
संसदीय समिति ने सरकार को 2025 के अंत तक Pension की तीसरी-पक्षीय समीक्षा पूरी करने की सिफारिश की है। यह समीक्षा यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि EPFO पेंशन योजना कितनी प्रभावी, टिकाऊ और सुधार योग्य है।
EPFO पेंशन: क्या बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन ₹7,500 तक?
पेंशनर्स एसोसिएशनों की मांग है कि EPFO पेंशन को ₹7,500 प्रति माह किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। लेकिन संसद में EPFO Pension को लेकर बढ़ती चर्चा से संभावना है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
EPFO Pension: ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रिया
देशभर के विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों ने भी EPFO Pension में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि EPFO Pension धारकों को इतनी न्यूनतम राशि मिलनी चाहिए जिससे वे अपना जीवनयापन बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सकें।
EPFO Pension: पेंशन योजना का तीसरी-पक्षीय मूल्यांकन
सरकार ने EPFO Pension की समीक्षा के लिए एक तीसरी-पक्षीय मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की है। यह मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके आधार पर EPFO पेंशन में वृद्धि पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
EPFO Pension: मौजूदा स्थिति और भविष्य की उम्मीदें
वर्तमान में, EPFO Pension धारकों को ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जो महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करती है, तो इससे लाखों EPFO Pension धारकों को राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
EPFO पेंशन को लेकर सरकार और संसदीय समिति की चर्चाएं लगातार जारी हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक EPFO पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। पेंशन धारकों की मांग के अनुसार यदि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 तक बढ़ाई जाती है, तो यह उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
क्या आपको लगता है कि सरकार को EPFO पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें!
